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CTET 2026, 8 Feb Paper- 2 CDP

  1. In an inclusive classroom, adaptations should be made in : (a) Learning goals (b) Teaching-learning strategies (c) Provisioning of support (d) Assessment (1) (a), (c), (d) (2) (b), (c), (d) (3) (a), (b), (c), (d) (4) (a), (b), (d) एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? (a) अधिगम के लक्ष्य में (b) शिक्षण-अधिगम की रणनीतियों में (c) सहायता के प्रावधान में (d) मूल्यांकन में (1) (a), (c), (d) (2) (b), (c), (d) (3) (a), (b), (c), (d) (4) (a), (b), (d) 2. Which of the following does not come under the category of sensory impairments? (1) dysgraphia (2) hard of hearing (3) partial loss of vision (4) colour blindness निम्नलिखित में से कौन-सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? (1) लेखन वैकल्य (2) श्रवण में कठिनाई (3) दृष्टि की आंशिक हानि (4) रंग दृष्टिहीनता 3. According to Jean Piaget, cognitive development : (1) is dependent upon the development of language capabilities. (2) is the process of acquiring the ability to use cultural t...

Budget 2025- 26 in Hindi

 आज, 1 फरवरी 2025 को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।


मुख्य विशेषताएं:

1. कृषि और ग्रामीण विकास:

किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है, जिससे सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार होगा।

2. स्वास्थ्य और शिक्षा:

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा संसाधन उपलब्ध होंगे।

3. बुनियादी ढांचा और परिवहन:

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे देश में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।

रेलवे के आधुनिकीकरण और नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं।

4. कर सुधार:

मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को अधिक छूट मिलेगी।

कारोबारियों के लिए जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

5. पर्यावरण और सतत विकास:

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

6. डिजिटल अर्थव्यवस्था:

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की गई हैं, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

स्टार्टअप्स के लिए कर में छूट और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।


इस बजट के माध्यम से सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये प्रावधान देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।


बजट की विस्तृत जानकारी और अन्य विवरणों के लिए आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों या विश्वसनीय समाचार स्रोतों की जाँच कर सकते हैं।


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